सध्याचे युग हे डिजिटल युग आहे. बँकेचे व्यवहार हे ऑनलाइन होतायत. जे अगदी सकारात्मक आहे. मोदी सरकारने डिजिटल इंडियावर भर दिल्याने ऑनलाइन व्यवहार वाढले आहेत. याचा फायदा एक हा सुद्धा आहे की आयकर खात्याला संशयास्पद व्यवहारावर, ग्राहकांवर लक्ष ठेवता येऊ लागले.
• आयकर खात्याला बँक खात्यावर लक्ष ठेवण्याची वेळ कधी येते किंवा बँकेला आयकर खात्याला विशिष्ट खात्याविषयी कधी सूचना द्यावी लागते? आपल्या बचत खात्यात व्यक्तीला किती रक्कम ठेवता येते, हे प्रश्न बरेचदा सामान्य नागरिकांना पडत असतात.
• कोणत्याही बँक खात्यामध्ये होणारे आर्थिक व्यवहार बँकिंग प्रणालीमध्ये नोंदले जातात. चेकद्वारे , ऑनलाईन पद्धतीने किंवा रोखीने हे व्यवहार होत असतात.
• कोणाही नागरिकाने मिळवलेले उत्पन्न हे त्याचे स्वतःचे असते. पण नागरिकांनी त्यांच्या उत्पन्नावर नियमाप्रमाणे भरलेला कर हेच देशाचे मुख्य उत्पन्न असते. त्यातूनच देशात विविध विकासकामे करता येतात. म्हणूनच उत्पन्नावरील कर प्रत्येकाने नियमाप्रमाणे भरला आहे की नाही यावर आयकर खात्याला नजर ठेवावी लागते. यासाठी त्यांना मदत होते ती बँक खात्यांच्या हिशोबाची.
• चेक वा ऑनलाईन पद्धतीचे खरेदी विक्रीचे व्यवहार देशात त्या त्या ठिकाणी लगेच नोंदले जातात. परंतु रोखीचे व्यवहार असे लगेच नोंदले जात नाहीत. सर्व व्यवहार नोंदले गेले तरच त्यातील उत्पन्नांचे तपशील कळू शकतात. त्यातूनच मग अशा उत्पन्नांवर भरावे लागणारे कर मोजता येतात.
• सामान्यपणे एखादा माणूस, मिळालेले पैसे- उत्पन्न आपल्या बचत बँक खात्यात जमा करतो. किंवा खर्चासाठी बँक खात्यातून पैसे काढून घेतो. आणि म्हणूनच प्रत्येक नागरिकाने त्याच्या बचत बँक खात्यात रोखीचा व्यवहार किती केला आहे यावर बँक आणि आयकर खाते यांचे लक्ष असते.
• कोणी नागरिकाने किती उत्पन्न मिळवावे, किंवा किती पैसे खर्च करावे यावर जसे बंधन नाही. तसेच आपल्या बचत बँक खात्यात कोणी किती पैसे जमा करावे किंवा खात्यातून किती पैसे काढून घ्यावेत यावर बँक / सरकार/ आयकर खाते यांची मर्यादा नाही. पण बचत बँक खात्यात कोणी किती पैसे जमा केले वा खात्यातून किती पैसे काढून घेतले यावर बँक आणि आयकर खात्याची नजर मात्र नक्की असते.
• एखाद्या व्यक्तीचे एकच बँक खाते असू शकते किंवा वेगवेगळ्या बँकेत मिळून अनेक बँक खाती असू शकतात. प्रत्येक बँक स्वतःकडील प्रत्येक खात्याचा हिशोब ठेवत असते. आणि आर्थिक वर्षाच्या शेवटी त्या सर्व हिशोबाचा ताळेबंद ठेवला जातो. (भारतामध्ये एप्रिल ते मार्च आर्थिक वर्ष मानतात )
• पॅन कार्ड असणाऱ्या अशा प्रत्येक नागरिकाच्या बँकेतील व्यवहारांची नोंद त्याच्या पॅन क्रमांक समोर होत असते. कोणाही माणसाने एका आर्थिक वर्षात केलेला रोखीचा व्यवहारसुद्धा त्या नोंदीमध्ये असतो. आर्थिक वर्षाच्या शेवटी अशा प्रत्येक बँक खात्याचा ताळेबंद प्रत्येक बँक मांडत असते. पण हा सर्व हिशोब बँक आयकर खात्याला देत नाही. मात्र ज्या बँक खात्यात काही विशिष्ट मर्यादेच्या पुढे रोखीचा व्यवहार झालेला असतो अशा प्रत्येक खात्याबद्दल कोणतीही बँक आयकर खात्याला कळवत असते. कारण तसा नियम च आहे.
• मग किती असते ही मर्यादा ? आयकर खात्यापर्यंत तुमचा रोखीचा बँक व्यवहार किती मर्यादेनन्तर पोहचवला जातो ? किती मर्यादेपर्यंत केलेला रोखीचा आर्थिक व्यवहार बँक आणि आयकर खात्याच्या डोळ्यावर येत नाही? बचत खात्यासाठी ही मर्यादा आहे १० लाख !
• कोणाही एका व्यक्तीने, तिच्या बचत बँक खात्यामध्ये, एका आर्थिक वर्षात , एकाच दिवशी वा एकापेक्षा जास्त दिवशी केलेले मिळून सर्व रोखीचे आर्थिक व्यवहार जर १० लाखांपेक्षा जास्त रकमेचे असतील तर अशा बँक खात्याबद्दल चे सर्व तपशील प्रत्येक बँक आयकर खात्याला वर्षाच्या शेवटी कळवते . जर तुम्हाला तुमचे व्यवहार आयकर खात्याच्या निगराणीच्या कक्षेत यायला नको असतील तर ही मर्यादा तुम्हाला पाळावी लागेल.
• मात्र ही मर्यादा ओलांडली गेली तर त्याचा तपशील आयकर खात्याला बँकेकडून दिला जातो. आणि मग आयकर खात्याकडून त्या खातेदाराला नोटीस पाठवली जाते. त्यामध्ये विचारणा केली जाते की तुम्ही जमा केलेली एवढी १० लाखाहून जास्त रक्कम कुठून आली त्याचा स्रोत काय ?… किंवा तुम्ही रोख काढून घेतलेली एवढी १० लाखाहून जास्त रक्कम तुम्ही कुठे , कोणत्या कामासाठी वापरली ? अशावेळी आयकर खात्याला समाधानकारक उत्तर द्यावे लागते . नाहीतर कारवाई ठरलेली .
• आणि म्हणून आपण आपल्या एका वा अनेक खात्यांमध्ये जमा केलेली रोख रक्कम वा काढून घेतलेली रोख रक्कम याचा व्यवस्थित हिशोब ठेवावा . आयकर खात्याची नोटीस आल्यास उत्तर देतांना त्याचा फायदा होतो.