अनुत्पादक मालमत्ता (npa)

Non_Performing_Assets (NPA)

 बँकिंग व्यवसायाच्या संदर्भात अनुत्पादक मालमत्ता हा शब्द नेहमी ऐकायला मिळतो. बँकिंग व्यवसाय हा जमा केलेल्या ठेवी, त्यासाठी आवश्यक कायदेशीर तरतुदी करून, व्यक्ती आणि संस्था यांना पैसे /भांडवल कर्जरूपाने देऊन त्यावर मिळणाऱ्या व्याजावर चालतो. व्यक्ती किंवा कंपनी यांना दिलेले कर्ज ही बँकेच्या दृष्टीने मालमत्ता असते. ह्या कर्जावरील व्याज आणि मुद्दल यांची परतफेड नियमित होत असेल तर ते चांगले कर्ज म्हणता येईल. कर्ज देताना ते परत फेडण्याची क्षमता हा निकष लावला जातो. तारण घेतले जाते किंवा जात नाही परंतू कधी कधी आकस्मित आलेल्या संकटामुळे यात खंड पडू शकतो. कर्ज न फेडण्याची कारणे कधी संयुक्तिक असतात तर काही वेळा मुद्दाम थकवण्याच्या उद्देशाने कर्जे घेतली जातात तर काहीवेळेस जाणीवपूर्वक फसवणूक केली जाते. जेव्हा कर्जावरील व्याज, मुद्दल किंवा दोन्हीही बँकेस कर्जदाराकडून मिळायचे थांबते तेव्हा ते कर्ज थकीत कर्ज बनते आणि त्यात असलेली मालमत्ता ही अनुत्पादक बनते. विशिष्ट मर्यादेबाहेर अनुत्पादक मालमत्ता वाढल्यास बँक आणि पर्यायाने बँकेचे ठेवीदार अडचणीत येतात. सर्व बँकांची शिखर बँक म्हणून  त्यांच्या कामकाजावर लक्ष ठेवणाऱ्या भारतीय रिझर्व बँकेने  एखादी मालमत्ता अनुत्पादित कधी होते आणि त्यासाठी कोणत्या तरतुदी कराव्यात यासबंधीत निश्चित असे धोरण ठरवले असून त्याप्रमाणे बँकांना कार्यवाही करावी लागते.

 सध्या भारतीय बँकांची वाईट ओळख, त्यांच्या सर्वाधिक अनुत्पादक कर्ज असलेल्या प्रमाणामुळे जगात झाली आहे.  विकसनशील राष्ट्रातही आपल्या अनुत्पादित कर्जाचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. ज्या विकसनशील देशांची अर्थव्यवस्था उत्तरोत्तर प्रगती करीत आहे अशा ब्रिक्स (BRICS) देशात म्हणजेच ब्राझील, रशिया, भारत, चीन, दक्षिण आफ्रिका यातील ब्राझील आणि दक्षिण आफ्रिका येथील या देशातील अनुत्पादित कर्जाचे प्रमाण मध्यम स्वरूपाचे तर चीनचे सर्वात कमी म्हणजे जागतिक दर्जाच्या बरोबर अमेरिका, नॉर्वे, स्वीडन, जर्मनी या देशांच्या बरोबरीचे आहे.

 कोणताही व्यवसाय करायचे ठरवल्यावर त्यासंबंधी असलेले धोकेही लक्षात घ्यावे लागतात.  तसेच धोका आहे म्हणून व्यवसायच करायचा नाही असे ठरवणे अधिक धोकादायक आहे. अनुत्पादक मालमत्ता एकूण मालमत्तेच्या किती प्रमाणात असावी म्हणजे एकूण व्यवसायास बाधा येणार नाही याची निश्चित असे प्रमाण नाही परंतू विकसनशील देशात 3% अनुत्पादक कर्ज असेल तर बँकिंग व्यवसायास बाधा येणार नाही असे समजण्यात येते. या तुलनेत चीन 2%पेक्षा कमी तर दक्षिण आफ्रिका, ब्राझील 3 ते 4% मध्ये आहे. या देशांच्या तुलनेने सप्टेंबर 2018 रोजी भारताचे हे प्रमाण 10.8% एवढे सर्वोच्च होते. अलीकडे हे प्रमाण 10.2 % एवढे कमी झाले असले तरी ते  अधिक असल्याने अर्थव्यवस्थेसाठी धोकादायकच आहे. पी डब्लू सी इंडिया यांच्या अहवालानुसार सन 2008 ला अमेरिकेत लेहमन ब्रदर्सच्या दिवाळखोरी नंतर निर्माण झालेल्या जागतिक मंदीच्या झळा भारताला पोहोचल्या नाहीत कारण यावर मात करण्यासाठी सरकारने येथील बँकिंग व्यवस्थेला मोठया प्रमाणात पैसा उपलब्ध करून दिला, असलेल्या कर्जाची पुनर्रचना करून दिली. याकाळात बँकांकडे असलेला पैसा पुरेशी काळजी न घेता उद्योगधंद्यांना सढळपणे दिला केल्याने तेव्हाची वेळ निभावून गेली. यापैकी खनिज आणि सिमेंट उद्योगातील मंदीमुळे आयात स्वस्त झाली आणि या उद्योगांचा विकास ठप्प झाला त्यामुळे ही कर्जे वसूल न झाल्याने बँकांची अनुत्पादित मालमत्ता वाढली. या अनुत्पादक मालमत्तेसाठी रिझर्व बँकेच्या नियमानुसार फायद्यातून तरतूद करायची असल्याने बँकांचे उत्पन्न कमी झाले. उत्पन्न कमी झाल्याने भांडवल कमी आणि भांडवल कमी झाल्याने कर्ज वितरण कमी पर्यायाने नफा कमी अशा चक्रात बँका अडकल्या .

 याच कालावधीत दोन मोठे आर्थिक घोटाळे उघडकीस येऊन तर काही बाबतीत बँकांनी केलेल्या योजना असफल ठरल्याने संबंधित बँकांना त्याचा मोठा फटका बसला. बँका कर्जवसुलीबाबतची वस्तुस्थिती दडवून गुलाबी चित्र रंगवीत आल्याचे लक्षात आल्यावर रिझर्व बँकेने मालमत्तेची क्षमता मोजण्यासाठी AQR पद्धतीचा अवलंब करून यात असलेल्या पळवाटा बंद केल्या. त्यामुळे बँकांपुढे अनुत्पादक मालमत्तेसाठी नफयातून तरतूद करणे, मालमत्ता पुनर्रचना कंपनीस हस्तांतरण करून काही पैसे सोडून देणे किंवा मालमत्ता ताब्यात घेऊन तिची विक्री करणे आणि नुकसान सोसणे एवढेच पर्याय राहिले आहेत. मार्च 2020 अखेरपर्यंत अनुत्पादक मालमत्तेचे प्रमाण 8% आणणे हे भारतीय रिझर्व बँकेचे उद्दिष्ट आहे. आंतरराष्ट्रीय मानांकनानुसार  (Besel - 3) भांडवल पर्याप्तता प्रमाण राखण्यासाठी आवश्यक ते अधिक भांडवल या वर्षीच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदींद्वारे बँकांना उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.

©उदय पिंगळे