पूर्वी शिक्षण, पदवी घेणे म्हणजे सरस्वतीची उपासना, सामाजिक प्रतिष्ठा व एक पवित्र जीवन पध्दती होती. शिक्षणाचे बाजारीकरण नव्हते. पण आज केजी पासून २५ हजार खर्च,  १०-१२ वी क्लास फी ५० हजार, पदवीचा वार्षिक खर्च १.५ लाख रुपये. केजी ते पदवी पूर्ण होईपर्यंत अंदाजे १२ ते १५ लाख खर्च होतो. पदवी घेवून इंडस्ट्रीत १० ते १५ हजाराची नोकरी ऑफर केली जाते व रोज दहा तास राबवून घेतले जाते. नोकरी नाही लागली तर सुशिक्षित बेकार, करिअर फेल अशी अवहेलना होते. सामाजिक प्रतिष्ठा तर पदवीधारकांना कधीच मिळत नाही, त्या उलट कमी शिकून लवकर उद्योग व्यवसायाला लागून रग्गड पैसा कामविणाऱ्याला समाजात मान व प्रतिष्ठा आहे. १२ ते १५ लाख शिक्षणावर खर्च करण्यापेक्षा त्याच पैशात खूप चांगला उद्योग उभा राहू शकतो. त्यातून महिना ४० -५० हजार कमाई होऊ शकते. शिवाय गुलामासारखे दुसऱ्याच्या कंपनीत राबणूक नाही, तुम्हीच स्वत:चे बॉस होता. तुमच्या ध्येयानुसार, संधीनुसार, कुवतीनुसार व्यवसाय हवा तेवढा वाढवता येतो. एका व्यवसायातून दुसऱ्या, दुसऱ्यातून तिसऱ्या व्यवसायात जाता येते. तेव्हा पालक अन्य व्यवहार पध्दतीने मराठी माणूस कर्ज काढून, जमिनी विकून, मुलांच्या शिक्षणावर नको तेवढा खर्च करत आहेत. नेमके भविष्यात कोणत्या क्षेत्राला किती व कसा स्कोप आहे, आपल्या मुलांची नेहमी कुवत, इच्छा व स्पर्धेची तीव्रता याचा विचार केला जात नाही. सहा लाख मुलं स्पर्धापरीक्षा देतात पण पद फक्त १५०० जणांनाच मिळतं, मग बाकीच्यांचे काय? किती वेळ व पैसा बाकीचे वाया घालवतात. काय जीवन जीवनोपयोगी ज्ञान शिक्षण मिळते त्यातून? लिहायला खेद वाटतो पण कटू सत्य आहे की शिक्षण हे आता पवित्र, उपासना किंवा प्रतिष्ठा मिळवून देणारे काम नसून तो आता एक व्यवहार झाला आहे म्हणून शिक्षणावर खर्च सुध्दा व्यवहारानेच करायला हवा. १५ लाख खर्च करून आयुष्यातील १५ वर्षे घालवून १५ हजार पगार.... हा काय व्यवहार झाला का ? तेव्हा पालकांनी आपला सद्सद्विवेक व व्यवहार ज्ञान जागृत ठेवावे.